ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸੱਤ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਪੱਪਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਵਿੱਕੀ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐਨਐਸਏ) ਹਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ NSA ਦੀ ਮਿਆਦ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ NSA ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਐਨਐਸਏ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਪੱਪਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਵਿੱਕੀ ਨੂੰ 2023 ਵਿੱਚ ਅਜਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੱਤ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲੰਬਿਤ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪੱਪਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਵਿੱਕੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ।
ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇਗੀ।
