ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਇਕੱਠੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਛਾਂਟੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਛਾਂਟੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅਰਬਪਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਵਿਲੀਅਮ ਅਲਸੁਪ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਛਾਂਟੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਐਸ ਆਫਿਸ ਆਫ ਪਰਸੋਨਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (OPM) ਕੋਲ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਗਠਨਾਂ (ਐਨ.ਜੀ.ਓ.) ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
