ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ‘ਚ ਸਿਰਫ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਕਾਇਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 70-75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਰਿਕਵਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਾਰੀਆਂ 1,000 ਵਪਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਸਾਫ਼’ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਉਲਝੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਆਸਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।