ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਹਨ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਆਟੋ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ (ਈਵੀ) ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ।
ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਈਵੀਜ਼ ਦੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੈਪ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਥੀਅਮ-ਆਇਨ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਘੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਟਾਟਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਿਥੀਅਮ-ਆਇਨ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਲੱਭੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਿਥੀਅਮ ਭੰਡਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁੱਲ ਲਿਥੀਅਮ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦਾ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਲਿਥੀਅਮ-ਆਇਨ ਬੈਟਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਦਯੋਗ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਾਹਨ ਸਕ੍ਰੈਪੇਜ ਨੀਤੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ (ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ) ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣਾ, ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨ ਸਕ੍ਰੈਪ ਵਜੋਂ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ‘ਤੇ ਛੋਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਬਾੜ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
