ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਤਹਿਤ, ਰਾਜ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀਆਂ 16 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ 19 ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਸੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓਜ਼) ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ 16 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ, ਕੁੱਲ 35 ਸੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ਼ਜ਼ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ।
ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੋਧਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ, ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ।
ਲੋੜਵੰਦ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਵੰਡਣ ਲਈ 53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲੱਖਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਮਾਹਵਾਰੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।
