ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ 17 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਲੋਰੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1200 ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਕਲੋਰੀਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਡੋਜ਼ਿੰਗ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਮੀਟਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਲੋਰੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਸਨ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਦੀਪ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਨਿਗਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਲੋਰੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 21 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਕਲੋਰੀਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੋਈ ਟੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਡੋਜ਼ਿੰਗ ਮੀਟਰ ਲਗਾ ਕੇ ਕਲੋਰੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਲੋਰੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ।
