ਜੋ ਲੋਕ ਲਾਅ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਇੰਨੇ ਸਖਤ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਖੋਹ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। BCI ਨੇ 4 ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹਨ।
ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਸੀਆਈ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ, ਹਿਰਾਸਤ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਾਂ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਲੀਗਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਯਮਤ ਡਿਗਰੀ ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੀਸੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਐਲਐਲਬੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੈਗੂਲਰ ਡਿਗਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮਾਰਕਸ਼ੀਟ/ਲਾਅ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਭਾਵ NOC ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
BCI ਰੂਲਜ਼ ਆਫ਼ ਲੀਗਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੰਬਰ 12 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਲਾਅ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।