ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 7ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 2016 ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਮਿਆਦ 2026 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ, ਭੱਤਿਆਂ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ 2026 ਤੱਕ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ, ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਸਨੇ ਤਨਖਾਹ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 8ਵਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ?
ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਹਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ, ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ 28 ਫਰਵਰੀ 2014 ਨੂੰ ਗਠਿਤ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 19 ਨਵੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਇਸ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, 8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਾਂਗ, ਇਸ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (DR) ਵਿੱਚ ਸਮਾਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
