ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ‘ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਆਬਾਦੀ ਦੇਹ (ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ) ਐਕਟ, 2021 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਆਬਾਦੀ ਦੇਹ (ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ) ਐਕਟ, 2021 ਦੀ ਧਾਰਾ 11 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਾਸ ਸਮਾਂ ਮਿਆਦਾਂ ਨੂੰ “ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ” ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ 90 ਅਤੇ 60 ਦਿਨਾਂ (ਕ੍ਰਮਵਾਰ) ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 30 ਦਿਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 12(4) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਸਮਾਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 30 ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਦਮ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਵਿੱਚ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ (IBDP) 2022 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ IBDP-2022 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਦਯੋਗ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਜੋ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਸਥਾਰ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੋਧ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਛੋਟ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਮਾਯੁਕਤ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਵੈਧ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰਜ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, CLU/EDC ਛੋਟ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਲਈ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਧੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮਿਤੀ, ਯਾਨੀ 17/10/2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
