ਅੱਜ 1 ਮਈ. ਭਾਵ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ, ਮਈ ਦਿਵਸ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਵੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। 1886 ਵਿਚ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ 8 ਘੰਟੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਯਮ-ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਲਗਾਤਾਰ 15-15 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 136 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਭੜਕ ਉੱਠਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਵਾਬੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ 4 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। 1889 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਪੈਰਿਸ ਵਿਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਤਾਂ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 8 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। 1 ਮਈ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਛੁੱਟੀ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1 ਮਈ 1923 ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਦਰਾਸ (ਚੇਨਈ) ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਖੱਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਝੰਡਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦਿਨ ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 1960 ਵਿੱਚ, ਬੰਬਈ ਰਾਜ ਤੋਂ ਦੋ ਨਵੇਂ ਰਾਜ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ‘ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਿਵਸ’ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ‘ਗੁਜਰਾਤ ਦਿਵਸ’ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ ਕਾਫੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਸਨ। 1956 ਵਿੱਚ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਸ਼ਾਈ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜ ਕੰਨੜ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇਲਗੂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲਿਆਲਮ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਮਿਲਿਆ।
ਇਸ ਨਾਲ ਬੰਬਈ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ। ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਰਾਠੀ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਦੋਵੇਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਦੋਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਕਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਮਹਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਅੰਦੋਲਨ’ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ 1 ਮਈ 1960 ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਹਿਰੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਬੰਬਈ ਸ਼ਹਿਰ ’ਤੇ ਹੀ ਅਟਕ ਗਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬੰਬਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ-ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬਈ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਮਰਾਠੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਬਈ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬੰਬਈ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ।
