ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਬਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਬਾਲਾ ‘ਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਬਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅੰਬਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਧਾਰਾ 144 ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਮਾਰਚ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਦਾ ਨਾਂ ਮਰਜੀਵਾੜਾ ਜਥਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ) ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਖਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਹੁੰ ਵੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਾਂ ਗੁੰਡੇ। ਮਰਜੀਵੜੇ ਜਥੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਭਾਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀ ਚਲਾਵੇ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਜਾਂ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਵੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੰਬਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਚਿਪਕਾਏ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੜਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਥਾਂ ’ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਸੂਚਨਾ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਦੇਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਉਕਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੰਬਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੈਦਲ ਹੀ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ।
