ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕਰਨਗੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਚਰਚਾ !

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਤਰੀਕ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਰਦਰਨ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਕਟਾਰੀਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ‘ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ।ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ PU ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਗ੍ਰਾਂਟ 294 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 346 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 6% ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੀਯੂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੰਚਕੂਲਾ, ਅੰਬਾਲਾ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪੀਯੂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਸੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।