ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਏਜੀ) ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ 111 ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਏਏਜੀ) ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ਾਦਾਨ ਫਰਾਸਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਗੌਰਵ ਧਾਮਾ, ਰਜਤ ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਵਿਵੇਕ ਜੈਨ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਏਏਜੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਤਲਹਾ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ, ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਪਸਰੀਜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੱਢਾ ਅਤੇ ਤੁਸ਼ਾਰ ਸਾਨੂ ਦਹੀਆ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਡੀਏਜੀ) ਵਜੋਂ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 18 ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, 7 ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, 24 ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੇ 35 ਸਹਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੂੰ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਨੂ ਚਤਰਥ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
