ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆ ਅਤੇ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 12 ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਰਾਹਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਰਾਇਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੜਕ ਦੇ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 12 ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੀਆ ਨੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਫੀਸ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 50% ਰਾਹਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਦਾ 40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਤੋਂ 10% ਦਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੇਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 5% ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਜਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪਲਾਟ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
