ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਅੱਜ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਦੇਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦੇਣ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਨਸ਼ੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹਮਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹੜੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਏ ਸਨ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਹੌਟਸਪੌਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਰੱਗ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਢਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁੱਪ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤੱਥ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 6500 ਵੱਡੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ। 30 ਹਜ਼ਾਰ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਂਟੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 612 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ 142 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 100 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 45 ਹਜ਼ਾਰ ਛੋਟੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੈਰੋਇਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰ 600 ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। 1128 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ 379 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਰ 86 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ 5 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ 4 ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਆਗੂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਤਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸੋਂਧ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।
