ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ।
ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ, 4000 ਕਿਊਸਿਕ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕੀ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1981 ਦੀ ਸੰਧੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੰਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਨ। ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ 2021 ਕਾਰਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਕੰਟਰੋਲ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੇ ਹਨ। 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 60% ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਕਣਾ ਹੈ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ।
