ਸਮਾਣਾ, 12 ਅਪ੍ਰੈਲ : ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨੌਵਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਟੋਲ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਮਾਣਾ-ਪਾਤੜਾਂ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੋਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਪਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਢਾਲ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੰਦ ਹੋਏ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਉਤੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਵੈਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ 1 ਸਤੰਬਰ 2005 ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਟੋਲ ਸਾਢੇ ਸੋਲਾਂ ਸਾਲ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਊਣਤਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਉਤੇ 1.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਊਣਤਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਟੋਲ ਨੂੰ 24 ਜੂਨ 2013 ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸੜਕ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੁਰੰਮਤ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਟੋਲ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਡੇਰੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 3.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਚੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਟੋਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਪੂਰਨ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟਿਆ ਇਕ-ਇਕ ਪੈਸਾ ਹਰ ਹੀਲੇ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ਈ.ਵੀ.ਐਮ.) ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਣਥੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨੰਬਰ ਇਕ ਸੂਬਾ ਬਣੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੈਰ ਭਾਵ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਇਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਕ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਪੁੱਤ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
