ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਦਸੰਬਰ : ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੀਹਾਂ ਉਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ।
ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਦਸ਼ਤਾ ਰਾਹੀਂ ਦੋ ਸਫਲ ਈ-ਆਕਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਜ਼ਰੀਏ 5060 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਗਏ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ, ਹੋਟਲ ਸਾਈਟਾਂ, ਐਸ.ਸੀ.ਓ., ਬੂਥ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਈ-ਆਕਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ 2060 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦੀ ਛੱਤ ਮਿਲੀ ਉਥੇ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਨਿਰਵਿਘਨ ਤੇ ਸੁਖਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਤੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੈਗਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ 178 ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਤੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਹਿਲੇ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ 51 ਤੇ ਦੂਜੇ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ 127 ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਕੰਪੀਲੀਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪੀਲੀਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਲੈਟਰ ਆਫ ਇੰਟੈਂਟ, ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਪਲੈਨ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ, ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਪਰਾ (ਪੀ.ਏ.ਪੀ.ਆਰ.ਏ.) ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਂ ਸੋਧ ਕਰਕੇ 500 ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ 2025 ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
