ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ, 250 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਰੋਕਿਆ !

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ’ਤੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ NOC ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਵੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 250 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਕਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਮਾਮੂਲੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਹੈ।