ਲੁਧਿਆਣਾ, 8 ਮਈ : ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਉਪ-ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ (ਐਮ.ਸੀ.ਸੀ.) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅੱਜ ਨਿਗਰਾਨੀ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਿਖਲਾਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਚੋਣ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਮ.ਸੀ.ਸੀ. ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਏ.ਡੀ.ਸੀ.) ਰੁਪਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈ.ਸੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ₹40 ਲੱਖ ਖਰਚ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। “ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ,” ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖਾਸ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਟੀਮਾਂ (FST), ਸਟੈਟਿਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਟੀਮਾਂ (SST), ਵੀਡੀਓ ਨਿਗਰਾਨੀ ਟੀਮਾਂ (VST), ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿਊਇੰਗ ਟੀਮਾਂ (VVT) ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਦਰਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇਕਾਈਆਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ MCC ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ MCC ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ।
