ਦਿੱਲੀ, 23 ਜੂਨ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ 53ਵੀਂ GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ GST ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ GST ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਂਗੇ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ GST ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ GST ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਿੰਨਾ GST ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ GST ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ – 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਦੂਜੀ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ -12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਤੀਜੀ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ-18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਚੋਥੇ -28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ। ਜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ 28 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਸਲੈਬ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੌਜੂਦਾ ਰੇਟ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਰਹੇਗੀ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ 55.66 ਰੁਪਏ ਦੀ ਡੀਲਰ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ 72 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ 22-23 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।