ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ, ਜਾਣੋਂ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 13241 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀ ਲਗਭਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੱਕੀ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਬਣ ਰਹੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ‘ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੰਡ ਵੀ ਵਰਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਰੂਲਜ਼ 1994 ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ‘ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਾ 12 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਚੋਂ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।