ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟਕਰਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਦਰਲੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ, ਇਮਰਾਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਫੌਜ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਝੂਠੀ ਖ਼ਬਰ’ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ‘ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ’ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ, ਸਿਰਫ਼ ਫੌਜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਜੱਜਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੋਹਸਿਨ ਬੇਗ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਘਰੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦਾ ਇੰਨਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਜਾਂ ਇਸਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਅਸਹਿਣਯੋਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ, ਸੰਸਥਾ, ਸੰਗਠਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ, ਉਸਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਫਾਰੂਕ ਨਸੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਫਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਸੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਤਲਾਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਕਠੋਰ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕਦਮ ਹੈ।
