ਇਸ ਸਾਲ, ਬਜਟ 2026 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ICAI) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਮੱਧ-ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪੂਰੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇ। ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਢਲੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਪਤੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੋਹਰੀ ਛੋਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ICAI ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਟੈਕਸ ਗਣਨਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਿੰਗਲ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਸਾਰੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਧੱਕੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਅੱਜ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਕਾਗਜ਼ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਆਮਦਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਦਾ ਹੈ। ICAI ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੰਯੁਕਤ ITR ਫਾਈਲਿੰਗ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਕੋਲ ਸੰਯੁਕਤ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ, ਇਸਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਫਾਈਲਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਚ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ICAI ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਸਾਂਝੇ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਫਾਈਲਿੰਗ ਲਈ ਮੂਲ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ₹8 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026 ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ. ਫਾਈਲਿੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਰਾਹਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਸ ਘਟਣਗੇ ਬਲਕਿ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਘਰ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ।
