ਗ੍ਰੇਟਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਲਾਡਾ) ਨੇ ਸਿੱਧਵਾ ਨਹਿਰ ‘ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ NH 95A ‘ਤੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗਲਾਡਾ ਨੇ ਇਸ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਕਰੀਬ 70 ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਸੀਐਲਯੂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 70 ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਗਲਾਡਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵਿਨੀਤ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਹੋਟਲ, ਕਲੱਬ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਿਰਮਾਣ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਗਲਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ 2013 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਾਲਕ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਗਲਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗਲਾਡਾ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗਲਾਡਾ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਯਾਦ ਆ ਗਈ।
