ਆਖਰਕਾਰ 21 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਵਾਰ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਕੌਂਸਲਰ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸਮੁੱਚੀ ਚੋਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ‘ਆਪ’ 95 ਵਾਰਡਾਂ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੇਅਰ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਅਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੇਅਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਡੂੰਘਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ, ‘ਆਪ’ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੋਹਰੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ‘ਤੇ ਸੰਕਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਦੋ ਦਿੱਗਜ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਰਾਏ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਵਜੋਂ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਇੰਚਾਰਜ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ‘ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ‘ਆਪ’, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਵੇਗਾ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਛੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰਬੀ, ਪੱਛਮੀ, ਉੱਤਰੀ, ਦੱਖਣੀ, ਆਤਮ ਨਗਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੰਜ ਵਾਰਡ ਹਲਕਾ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ‘ਤੇ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ‘ਆਪ’ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇੱਥੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੇ ਛੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਸਰਕਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਰਹੀ ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਨਿਗਮ ਦੀ ਸੀਮਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਲ 1995 ਵਿੱਚ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ। 1997 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 70 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਿਗਮ ਦੀ ਲਿਮਟ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ 28 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 75 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 95 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ 2023 ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਰਡ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ 95 ਵਾਰਡ ਹਨ। 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਾਰਡ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਰਾਹ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। 95 ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ 500 ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਯਾਨੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਵੀ 450 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਇੱਕ-ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ 260 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਜਤਾਈ ਹੈ।
