ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ.ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਾਕੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।