ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੇ ਤੁਰੰਤ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਸੀ.ਐਮ.ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਵਲ ਭੁਆਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਦਲੀਲ?
ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੇਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸਨ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਸਮਝਿਆ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ CBI ਨੇ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਹਾਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ।
