ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਵੀਰਵਾਰ, 13 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ 2025 ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਗਣਨਾ ਲਈ ‘ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ’ ਜਾਂ ‘ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ’ ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਟੈਕਸ ਸਾਲ’ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਗਣਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਕਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ?
ਨਵੇਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ ਦਾ ਅਧਿਆਇ 3 ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਮਦਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
- ਬਿੱਲ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਧਾਰਾ 2, 3, 4, 5, 6 ਅਤੇ 7 ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਗੋਂ, ਇਸਦੀ ਗਣਨਾ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ, ਬੀਮੇ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਪੀਐਫ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
- ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਉਸ ਸਾਲ ਦੇ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ 2, 3, 4, 5, 6 ਅਤੇ 7 ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਚੋਣ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਬਿੱਲ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ-8 ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
- ਸ਼ਡਿਊਲ-8 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ, ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਆਦਿ ਦੇ ਖਾਤੇ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ 20,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਦਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਸਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
