ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੰਬਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ, ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬਿਤ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵੰਡਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦੇ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਵਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਅਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਦੀ ਵਾੜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਈਆਂ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ (ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ) ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬੀਜ ਬਿੱਲ 2025, ਅਣਸੁਲਝੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ਵਿਵਾਦ, FCI ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀ ਹੌਲੀ ਗਤੀ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰੋਕਣਾ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (RDF) ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬੀਜ ਬਿੱਲ 2025 ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜ਼ੋਨ-ਅਧਾਰਤ ਸਿਸਟਮ, ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਉਲਟ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੀਜ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਜ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦਾ ਹੈ।”
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਬੀਜ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੀਜ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਬੀਜਾਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੀਜ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਜਲਵਾਯੂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਥਾਨਕ ਟੈਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
