ਦਿ ਸਿਟੀ ਹੈੱਡ ਲਾਈਨਸ
ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਬਜਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰੁਝਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਕੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਜਟ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 1950 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 1950-51 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।