ਸ਼ੰਭੂ-ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (SC) ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਹ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਅੱਜ ਸੌਂਪੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਨਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਰੱਖੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਏਡੀਜੀਪੀ (ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ) ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਏਆਈਜੀ ਸੰਦੀਪ ਗਰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਬਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਐਸਪੀ ਅਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਨਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਅਦਾਲਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਝਾਅ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧੇਗਾ। ਜੱਜ ਮਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਖੋਜਕਰਤਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉਜਲ ਭੂਈਆ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ।
