ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਔਨਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੇਮਿੰਗ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਅਸਲ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਗੇਮਿੰਗ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਈ-ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਹੁਨਰ-ਅਧਾਰਤ ਗੈਰ-ਮੁਦਰਾ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ।
ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ ?
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ (ਔਨਲਾਈਨ ਜੂਆ) ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ
ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੂਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ
ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (MeitY) ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਬਣਾਉਣਾ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣਾ
ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ, ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੋਂ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਤੋਂ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮ ਜਿੱਤਣ ‘ਤੇ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗੇਮਿੰਗ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਕਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਹੋਈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਔਨਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 2022 ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 1,400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜੂਏ ਦੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਐਪਸ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਗੇਮਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਲਤ ਦੇ ਬੇਦਾਅਵਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।